logo

Top 5 Farmer Schemes: किसानों के लिए ये हैं टॉप पांच स्कीम, मिल सकती है 15 लाख तक की सब्सिडी

 

किसानों के लिए शीर्ष -5 कार्य योजनाएँ
जय जवान जय किसान का नारा देश में वर्षों से प्रचलन में है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। कुछ योजनाएँ किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करती हैं, जबकि कुछ योजनाएँ कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले इसके लिए भी सरकार एक योजना चला रही है। किसानों के लिए चल रही शीर्ष पांच योजनाओं की जानकारी यहां दी जा रही है।

xx

2. कोल्ड स्टोरेज योजना
केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुदान आवंटित किया जाता है। अनुदान कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की लागत का 50% या अधिक हो सकता है। इसके अलावा किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज भी मिल सकता है। आमतौर पर स्मॉल कॉल स्टोरेज की कीमत करीब 10 लाख रुपये होती है। कोल्ड स्टोरेज से कई फायदे हैं। ऐसे में किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा।

3. कृषि पर्यटन योजना
आजकल शहरीकरण बढ़ गया है। शहरों में रहने वाले आज के युवा नहीं जानते कि खेती कैसे की जाती है। ऐसे में लोगों में यह जानने की उत्सुकता रहती है कि खेती कैसे की जाती है। वे गांव आकर प्रक्रिया जानना चाहते हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन योजना किसानों के काम आ सकती है। इस योजना के तहत भूमि के मालिक किसान अपनी भूमि को कृषि पर्यटन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस योजना की मदद से किसान अवनवा के पेड़ लगा सकते हैं। बगीचा बना सकते हैं। पर्यटन विभाग कृषि पर्यटन के तहत 25% अनुदान आवंटित करता है।

4. नाबार्ड डेयरी हस्बैंड्री स्कीम
पशुपालन भी कृषि क्षेत्र का एक अंग है। आज लाखों गाँव और शहरी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन से जुड़े हुए हैं। वे दूध और उसके अन्य उत्पाद बेचकर कमाई कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के स्वामित्व वाली नाबार्ड डेयरी पशुपालन योजना चलाती है. जिसमें सब्सिडी दी जाती है। आम तौर पर यह सब्सिडी 25% तक होती है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

5. ट्रैक्टर सब्सिडी
ट्रैक्टर खेती के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सरकार इसकी खरीद पर सब्सिडी भी दे रही है। यह सब्सिडी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलती है। जिसमें किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस सब्सिडी को पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

c

6. हार्वेस्ट सब्सिडी
गेहूं सहित अनाज की कटाई के लिए हार्वेस्टर की आवश्यकता होती है। हार्वेस्टर की कीमत 40 लाख तक है। छोटे किसान हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। ऐसे में सरकार हार्वेस्टर खरीदने के लिए सब्सिडी भी देती है। राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत हार्वेस्टर की खरीद पर 40% यानी 15% तक की सब्सिडी मिलती है।

PC social media